पुण्यात गॅस वितरणाचा गोंधळ: तीन मोफत गॅस सिलेंडर योजनेमुळे ताण आणि विलंब
पुण्यात गॅस वितरणाचा गोंधळ: पुण्यात गॅस (Gas Cylinder )वितरण व्यवस्थेत सध्या गोंधळ उडाला आहे. राज्य सरकारने महिलांना दरवर्षी तीन मोफत गॅस सिलेंडर देण्याची घोषणा केल्यानंतर, गॅस वितरण प्रक्रियेवर मोठा ताण आला आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे हा असला, तरी यामुळे वितरकांच्या कामाचा ताण वाढला असून, सिलेंडर वेळेत पोहोचवण्यात अडथळे येत आहेत. परिणामी, ग्राहकांना गॅस सिलेंडर मिळण्यासाठी आठवडाभर, तर कधी कधी महिनाभर प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
गॅस सिलेंडर ग्राहकांच्या अडचणी: पुण्यात गॅस वितरणाचा गोंधळ
पुण्यातील अनेक ग्राहक, विशेषतः गृहिणी, या विलंबामुळे त्रस्त आहेत. एका गृहिणीने आपली व्यथा सांगितली: “मी तीन दिवसांपूर्वी गॅस सिलेंडर बुक केलं होतं, पण एजंट म्हणतो की, अजून आठवडा लागेल. मी सध्या माझ्या कुटुंबासाठी जेवणाची सोय उरलेल्या सिलेंडरवर करत आहे.”
दुसऱ्या एका ग्राहकाने सांगितलं, “मी 1 नोव्हेंबरला गॅस रिफिल बुक केलं होतं, पण आता 15 दिवस झाले, अजून काहीच पत्ता नाही. स्थानिक एजन्सीचे लोक सांगतात की, सिलेंडर घेऊन येणारे ट्रक नियमित येत नाहीत. त्यामुळे वितरित होण्यासाठी महिनाभर वाट पाहावी लागेल.”
सरकारच्या घोषणेचा प्रभाव: पुण्यात गॅस वितरणाचा गोंधळ
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत, महिलांच्या नावावर असलेल्या गॅस कनेक्शनसाठी दरवर्षी तीन मोफत एलपीजी सिलेंडर देण्यात येणार आहेत. सुरुवातीला ही घोषणा महिलांसाठी आर्थिक दिलासा ठरली. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर काही अनपेक्षित समस्या समोर आल्या.
योजनेनंतर महिलांच्या गॅस कनेक्शन ट्रान्सफर अर्जात प्रचंड वाढ झाली आहे. ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स फेडरेशनच्या एका प्रतिनिधीने सांगितलं, “आम्हाला सध्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांच्या अर्जांचा सामना करावा लागत आहे. ज्या महिला याआधी पती किंवा भावाच्या नावावर गॅस कनेक्शन वापरत होत्या, त्या आता ते स्वतःच्या नावावर ट्रान्सफर करून घेत आहेत.”
ही प्रक्रिया वेळखाऊ असून, यात वितरकांना मोठा वेळ खर्च करावा लागत आहे. या नव्या अडचणींमुळे वितरकांना गॅस वितरण नियमित ठेवणे कठीण झालं आहे.
शासकीय स्टॅम्पची कमतरता:
गॅस कनेक्शन ट्रान्सफरसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय ₹100 च्या स्टॅम्पची टंचाई देखील एक मोठं कारण ठरत आहे. महाराष्ट्र हा एकमेव राज्य आहे, जिथे या प्रकारच्या स्टॅम्पची आवश्यकता आहे. वितरकांचे म्हणणे आहे की, “या स्टॅम्पशिवाय कनेक्शन ट्रान्सफर प्रक्रिया पुढे सरकत नाही, आणि सध्या हे स्टॅम्प बाजारात उपलब्ध नाहीत.”
या समस्येचा परिणाम असा झाला की, ज्या महिला सरकारच्या योजनेंतर्गत लाभ घेऊ इच्छितात, त्यांनाही विलंब सहन करावा लागत आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये स्टॅम्पच्या उपलब्धतेसाठी नागरिकांचे रांगेत ताटकळत उभं राहणं नित्याचं झालं आहे.
डिजिटल प्रणालीतील अडचणी:
गॅस वितरणात आणखी एक समस्या म्हणजे नव्याने लागू झालेली डिजिटल डिलीव्हरी पडताळणी प्रणाली. या प्रणालीअंतर्गत, ग्राहकाला डिलीव्हरी दरम्यान ओटीपी (OTP) प्रदान करावा लागतो. हा ओटीपी एजंटकडे पडताळल्यानंतरच सिलेंडर वितरित केलं जातं.
सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ही प्रणाली चांगली असली, तरी काही भागांमध्ये नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचा अभाव असल्याने मोठ्या प्रमाणावर अडचणी येतात. विशेषतः झोपडपट्टी भागांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव असल्यामुळे डिलीव्हरीसाठी अधिक वेळ लागतो.
वाहतुकीची समस्या व वितरकांवरील ताण:
गॅस सिलेंडर वाहून नेणाऱ्या ट्रकची अपुरी उपलब्धता हा आणखी एक गंभीर मुद्दा आहे. यामुळे सिलेंडर वेळेत वितरित करता येत नाही. तेल कंपन्यांनी पुरवठा सुरळीत असल्याचं सांगितलं असलं, तरी ट्रक वेळेत न पोहोचल्यामुळे वितरकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागत आहे.
पुण्यातील एका वितरकाने सांगितलं, “आमच्याकडे दररोज कनेक्शन ट्रान्सफरसाठी 200 हून अधिक ग्राहक येतात. यामुळे वितरणाच्या नेहमीच्या प्रक्रियेत अडथळा येतो आहे. याशिवाय, नवीन डिजिटल पडताळणी प्रणालीमुळे डिलीव्हरी वेळेत करणं कठीण झालं आहे.”
सरकारकडून उपाययोजना आवश्यक:
या समस्यांवर त्वरित तोडगा काढण्यासाठी सरकारने काही ठोस पावलं उचलायला हवीत.
1) स्टॅम्प उपलब्धतेसाठी उपाय:
शासकीय स्टॅम्पची टंचाई ही एक महत्त्वाची समस्या आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी स्टॅम्पच्या उत्पादनाचा वेग वाढवण्याची गरज आहे. शिवाय, कनेक्शन ट्रान्सफर प्रक्रियेसाठी अधिक सोपी आणि डिजिटल प्रक्रिया तयार केली जाऊ शकते.
2) डिजिटल पडताळणी सरलीकरण:
डिजिटल डिलीव्हरी पडताळणीसाठी पर्यायी उपाययोजना करणे गरजेचं आहे. स्लम भागांमध्ये नेटवर्क समस्या सोडवण्यासाठी मोबाईल नेटवर्क कंपन्यांसोबत समन्वय साधून कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची आवश्यकता आहे.
3) वाहतुकीची सुधारणा:
गॅस सिलेंडर वाहतुकीसाठी अधिक ट्रक आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिलं गेलं पाहिजे. यामुळे सिलेंडर वितरण वेळेत होईल आणि ग्राहकांची प्रतीक्षा कमी होईल.
4) योजनेचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार:
योजनेची अंमलबजावणी हळूहळू आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने केल्यास, अचानक येणाऱ्या गर्दीचा ताण टाळता येईल.
सरकारने जरी महिलांसाठी तीन मोफत गॅस सिलेंडरची योजना जाहीर केली असली, तरी त्याचा योग्य फायदा होण्यासाठी वितरण प्रक्रिया सुरळीत होणं गरजेचं आहे. ग्राहकांकडून अपेक्षा आहे की, शासकीय पातळीवरून या समस्यांवर त्वरित तोडगा काढला जाईल.
गॅस वितरण व्यवस्थेतील अडचणींमुळे पुण्यातील नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. विलंबाचे मुख्य कारणे म्हणजे शासकीय स्टॅम्पची कमतरता, डिजिटल पडताळणी प्रणालीतील त्रुटी, आणि ट्रकची अपुरी उपलब्धता. योजनेचा उद्देश कितीही चांगला असला, तरी अंमलबजावणीसाठी चांगलं नियोजन आणि समस्या सोडवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना होणं अत्यावश्यक आहे.